प्रदेश २ को सरकारले ‘अप्पन शासन, अप्पन प्रशासन’ भन्दै सबैभन्दा पहिला प्रदेश प्रहरी ऐनको कानुन निर्माण गरेको थियो । तर प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष बित्दा पनि प्रदेश प्रहरी कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले ढिला गर्दा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको हो । संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ । सोको उपधारा (२) ले प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था छ ।

२१ खाले अधिकार उल्लेख गरिएको अनुसूची ६ को पहिलो बुँदामै प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत रहने स्पष्ट उल्लेख छ । मुलुक संघीय संरचनामा अघि बढ्दै गर्दा गठन भएका प्रदेश सरकारहरूको कार्यकाल सकिन करिब एक वर्षमात्र बाँकी छ । चार वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारहरूले न प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न पाए, न त प्रशासन नै चलाउन पाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्न र चलाउन संघीय सरकारले हाल रहेका प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली र वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रहरी समायोजनतर्फ खासै चासो नदिँदा प्रदेश सरकारहरू प्रहरीविहीन बनेका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकार बर्हिगमनपछि अहिले संघ र प्रदेश २ सहित सातवटै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार छ । प्रदेश २ सरकारले सुरूदेखि नै प्रदेश प्रहरीको अधिकार प्रत्यायोजनका लागि संघीय सरकारलाई बारम्बार घचघच्याउँदै आएको छ ।

सरकार गठन भएको एक वर्ष नबित्दै प्रदेश २ सरकारले २०७५ मै प्रदेश प्रहरी ऐन कानुन बनाएको थियो । सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले प्रदेश २ सरकारले प्रहरी ऐन ल्याएको हो । प्रदेश प्रमुखबाट ऐन प्रमाणीकरण भएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसके पनि प्रदेश २ ले प्रहरी भर्ना गर्न भने पाएको छैन । संघीयता असफल पार्ने नियतले संघीय सरकारले प्रहरी चलाउने अधिकार प्रदेशलाई दिन नचाहेको प्रदेश २ सरकारको आरोप छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘अप्पन शासन, अप्पन प्रशासन’ कार्यान्वयन नभएसम्भ्म संघीयतामाथि खतरा रहिरहने बताए । उनले पुरानो केन्द्रिकृत सोचका हिसाबले अहिलेको सरकार पनि चल्यो भने प्रदेश सरकारको औचित्यता नरहने प्रस्ट पारे ।

प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको लामो समयसम्म पनि प्रहरी समायोजनका लागि संघीय सरकारले चासो नदिएपछि प्रहरी भर्ना गर्न प्रदेश २ सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरिसकेको छ । कात्तिक २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गर्न प्रदेश लोकसेवालाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रहरी निरीक्षक, असई र प्रहरी जवानगरी सात सय प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ । संघीय प्रहरी ऐन नआए पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आफैले प्रहरी भर्नाको आन्तरिक तयारीमा लागि परेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले बताए ।

उनले संघीयतालाई सबल बनाउनका लागि पनि प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रहरी प्रशासन हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरू गर्न प्रदेश सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढिरहेको अवस्थामा फेरि प्रदेश २ सरकारले यो विषयलाई उठाएको हो ।

प्रदेश सरकारले संघीय प्रहरी ऐन बनाउन र यसै वर्षभित्रमा कमसे कम प्रदेश प्रहरी ऐन अनुसार प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन दबाबस्वरुप आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । मन्त्री साह संविधानप्रदत्त अधिकार संघीय सरकारले दिन नचाहेपछि प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरू गर्न लागेको बताउँछन् ।

रिक्त दरबन्दीअनुसार चाँडै प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । मन्त्री साहले भने, ‘प्रदेशमा प्रहरी समायोजनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको अधिकार संविधानतः प्रदेश सरकार मातहत छ । संघीय सरकार सो अधिकार प्रदेशलाई दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।’

आफूले यसै सिलसिलामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई पनि पटक–पटक भेटघाट गर्दै दबाब दिएको भन्दै उनले गृहमन्त्री खाणले पनि प्रदेशको मागबारे बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाए ।

संघीय सरकारले समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्किँदै गइरहेको मन्त्री साहको भनाइ छ । उनले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रदेश सरकारले उपयोग गर्न पाइरहेको छैन ।’ संघीय सरकारले समायोजनमा ढिलाइ गरे अब आफूहरू चुप लागेर नबस्ने उनले बताए ।

‘चुप लगाएर बस्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘खाइपाई आएको सुविधा छोड्न संघीय सरकार चाहिरहेको छैन ।’ मन्त्री साहले समायोजनका सबै काम पूरा गरिसकेको र गृह मन्त्रालयले सूचनामात्र निकाल्न बाँकी रहे पनि प्रहरी भर्नाका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्नाका लागि आन्तरिकरुपमा अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । उनले छिट्टै नै प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन निकाल्ने बताए ।